नासिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर को गति: भूमि अधिग्रहण के लिए 175 करोड़ मंजूर; ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत| Navbharat Live
Updated On: Jul 24, 2026 | 04:37 PM IST
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सार
Nashik Phata Khed Elevated Corridor: नासिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण के लिए 175 करोड़ का फंड मंजूर। पीडब्ल्यूडी के इस फैसले से प्रोजेक्ट में तेजी आएगी और जाम से राहत मिलेगी।

एलिवेटेड कॉरिडोर को गति सांकेतिक फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)
विस्तार
Nashik Phata Khed Elevated Corridor Project: पिंपरी-चिंचवड़ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नाशिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। इसकी राह में आ रही भूमि अधिग्रहण की बाधा अब जल्द ही दूर होने जा रही है। पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) की सीमा में आने वाली 4.104 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए 175 करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) को आधिकारिक पत्र भेजकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रशासनिक फैसले से लंबे समय से अटकी पड़ी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने की पूरी उम्मीद है।
14.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण जरूरी
नासिक फाटा से खेड एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए अतिरिक्त 14.1 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस भूमि में विभिन्न प्रशासनिक निकायों का हिस्सा भी शामिल है। इसके तहत पिंपरी-चिंचवड़ मनपा क्षेत्र की 3.869 हेक्टेयर, एमएसआरडीसी के अधिकार क्षेत्र की 6.128 हेक्टेयर और पीएमआरडीए सीमा की 4.104 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जानी है।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस संपूर्ण भूमि अधिग्रहण का कुल मूल्यांकन 600 करोड़ रुपये तय किया था। इस योजना के तहत संबंधित तीनों एजेंसियों को भूमि अधिग्रहण के लिए 200-200 करोड़ रुपये का फंड वितरित करने की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी।
एमएसआरडीसी से पीएमआरडीए को राशि ट्रांसफर
महाराष्ट्र सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए गए नए पत्र के अनुसार, एमएसआरडीसी के पास भूमि अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराए गए 200 करोड़ रुपये के अप्रयुक्त फंड में से 175 करोड़ रुपये की राशि नगर विकास विभाग के माध्यम से सीधे पीएमआरडीए को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए है। इस निर्णय के चलते पीएमआरडीए क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा।
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विधानसभा में भी उठाया था मुद्दा
विधायक महेश लांडगे एलिवेटेड कॉरिडोर केवल नाशिक फाटा से खेड एक सामान्य सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह पिंपरी-चिंचवड़ और पूरे पुणे क्षेत्र के भविष्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक दिशा देने वाला ड्रीम प्रोजेक्ट है। भूमि अधिग्रहण का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग को लेकर विधानसभा सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार का ध्यान खींचा था। मुख्यमंत्री से फंड जारी करने का अनुरोध किया था।
ऐसे पूरा होना है प्रोजेक्ट
- 175 करोड़ रुपये फंड मंजूर
- 14.1 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है
- 3.869 हेक्टेयर भूमि मनपा के अधिकार क्षेत्र में
- 600 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण का मूल्यांकन
- 200 करोड़ रुपये मिलेंगे तीनों एजेंसियों को
ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत
इस परियोजना को गति देने में भाजपा विधायक महेश लांडगे के प्रयासों की भूमिका रही है। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से आवश्यक फंड जल्द से जल्द जारी करने का आग्रह किया था। नासिक फाटा-खेड एलिवेटेड कॉरिडोर को पिपरी-चिंचवड़ और पुणे शहर के बीच भारी जाम की समस्या को समाप्त करने वाला एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट माना जा रहा है।
