Published: Wednesday, September 9, 2026, 16:31 [IST]

Bihar liquor Ban: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि राज्य में शराबबंदी हटाई नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से महिलाओं को राहत मिली है और अपराध में भी कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही बिहार में सुशासन, रोजगार, पलायन रोकने, चीनी उद्योग बढ़ाने और बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर सरकार का विजन भी बताया। एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बिहार में अपराध और पलायन दोनों में कमी आएगी।

शराबबंदी नहीं होगी खत्म

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी और सरकार इसे हटाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं को काफी राहत मिली है। सरकार को इससे करीब 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन महिलाओं के हित में लिया गया यह फैसला ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने जहरीली शराब को चिंता का विषय बताया, लेकिन शराबबंदी खत्म करने की किसी संभावना से इनकार किया।

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अपराध में कमी और सुशासन पर जोर

सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अब सुशासन का प्रतीक बन रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की सख्ती और रोजगार के बढ़ते अवसरों के कारण अपराध में लगातार कमी आएगी। मुख्यमंत्री के मुताबिक मार्च तक बिहार में अपराध के आंकड़ों में 25 से 30 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर रही है। करीब 10 हजार महिला पुलिसकर्मियों को 'पुलिस दीदी' के तौर पर भी लगाया गया है।

2030 से पहले पलायन रोकने का दावा

मुख्यमंत्री ने बिहार से होने वाले पलायन को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि 2030 से पहले राज्य से पलायन रोकने की दिशा में बड़ा बदलाव दिखाई देगा। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, शिक्षण संस्थानों और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है। उनका कहना है कि बिहार में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत कम होगी। इससे लोगों की आय बढ़ेगी और बिहार आर्थिक रूप से मजबूत राज्य के तौर पर आगे बढ़ेगा।

पांच साल में 25 चीनी मिलों का लक्ष्य

चीनी उद्योग को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में अब तक 10 चीनी मिलें शुरू की जा चुकी हैं। अब सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 25 चीनी मिलें शुरू करना है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, चीनी मिलों के विस्तार से किसानों को गन्ने का स्थानीय बाजार मिलेगा और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार बिहार के चीनी उद्योग को फिर से मजबूत करने के साथ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में भी काम कर रही है।

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आरक्षण, नीतीश और बाढ़ पर भी बोले

सम्राट चौधरी ने आरक्षण को लेकर कहा कि जिन वर्गों का लंबे समय तक शोषण हुआ, उनके लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए। नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्तों पर उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कभी व्यक्तिगत विवाद नहीं रहा और वह उन्हें अभिभावक के समान मानते हैं। फरक्का बैराज को लेकर उन्होंने बिहार के हितों की रक्षा की बात कही। नेपाल से आने वाली बाढ़ पर उन्होंने कहा कि करीब 20 हजार लोगों को सुरक्षित निकाला गया और सरकार कोसी-गंडक के पूरे इकोसिस्टम को दुरुस्त करने पर काम कर रही है।