मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि ये नियुक्तियां बिना किसी रिश्वत और सिफारिश के और केवल योग्यता और मेहनत के आधार पर दी गई हैं। मान सरकार का यह पारदर्शिता मॉडल युवाओं को राज्य में सम्मानजनक आजीविका और बेहतर भविष्य का भरोसा दे रहा है।

पंजाब में युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देते CM भगवंत मान।

• Published: 28 Aug 2026, 01:30 PM IST
• Last Updated: 28 Aug 2026, 01:40 PM IST

पंजाब में रोजगार की स्थिति और उससे जुड़ी राजनीति अब एक नया मोड़ ले चुकी है। लंबे समय से नौकरियों के मुद्दे पर घिरी रहने वाली राज्य की सियासत में अब ठोस बदलाव की झलक दिखने लगी है, 27 अगस्त 2026 को पंजाब के 1,746 परिवारों में खुशियों ने दस्तक दी, जब नवनियुक्त पुलिस जवानों को आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। 

भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि यह पूरी भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी और पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई है। सरकार के मुताबिक यह कदम बिना किसी रिश्वत और राजनीतिक सिफारिश के रोजगार देने के उनके प्रशासनिक मॉडल की मिसाल है।

अप्रैल 2022 से अब तक 70,840 से अधिक सरकारी भर्तियां हो चुकीं 
मान सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2022 से अगस्त 2026 के बीच पंजाब में 70,840 से भी ज्यादा युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 

यह आंकड़ा केवल सरकारी दफ्तरों के कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पंजाब के आम घरों पर पड़ रहा है। किसी भी मध्यवर्गीय या साधारण परिवार के लिए बच्चे को सरकारी नौकरी मिलना केवल एक नियमित रोजगार पाना भर नहीं होता। यह पूरे परिवार की वित्तीय अनिश्चितताओं को समाप्त करता है, बुजुर्ग माता-पिता की उम्मीदों को नया आधार देता है और युवा को अपने दम पर खड़े होने का स्वाभिमान प्रदान करता है। यही कारण है कि इस भर्ती अभियान की गूंज राज्य के युवाओं के बीच सकारात्मक बदलाव के रूप में देखी जा रही है।

सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर और रोजगार मेलों पर भी फोकस
पंजाब में रोजगार की यह मुहिम केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं रखी गई है। राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक निजी क्षेत्र में 6.36 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की गई हैं या युवाओं को उनके योग्य अवसर दिलवाए गए हैं। इसके अलावा, लगभग 23 लाख युवाओं को अलग-अलग रोजगार मेलों, प्लेसमेंट ड्राइव्स और स्किल नेटवर्क के माध्यम से सीधे रोजगार प्रदाताओं से जोड़ा गया है। 
सरकार की रणनीति यह है कि केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे न रहकर प्राइवेट कंपनियों और बड़े उद्योगों को भी पंजाब के युवाओं से सीधे जोड़ा जाए, ताकि हर स्तर पर अवसर उपलब्ध हो सकें। 

सुनाम मेगा जॉब फेयर बना मिसाल 
निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के इस मॉडल का प्रत्यक्ष प्रमाण जुलाई 2026 में सुनाम में आयोजित मेगा जॉब फेयर में देखने को मिला। इस एकल आयोजन में 562 युवाओं का मौके पर ही चयन हुआ, जबकि 618 अन्य अभ्यर्थियों को आगामी प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ऐसे आयोजनों से उन युवाओं को राहत मिल रही है जिन्हें पहले एक-एक नौकरी के लिए दूर-दराज़ के शहरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब एक ही मंच पर देश-विदेश की कई कंपनियों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहते हैं।

1.84 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश से पैदा होंगे नए अवसर
रोजगार के इन अवसरों को स्थायी आधार देने के लिए पंजाब सरकार नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने पर भी जोर दे रही है। आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक लगभग 1,83,837 करोड़ रुपये (करीब 1.84 लाख करोड़ रुपये) के निवेश प्रस्ताव और परियोजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं। 

राज्य की नई औद्योगिक नीति, आसान निवेश प्रोत्साहन और व्यापार-अनुकूल माहौल के कारण नए उद्योग पंजाब का रुख कर रहे हैं। जब कोई नई औद्योगिक इकाई लगती है, तो वहां केवल कंपनी के भीतर की नौकरियां ही पैदा नहीं होतीं, बल्कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सर्विस सेक्टर, स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायियों के लिए भी आजीविका के नए रास्ते खुलते हैं।

बिना नेता के दरवाजे खटखटाए योग्यता से रोजगार का वादा
आम आदमी पार्टी की सरकार जिस पहलू पर सबसे अधिक जोर दे रही है, वह है 'सिफारिश कल्चर' का खात्मा। पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में युवाओं को अक्सर छोटी-मोटी नौकरियों के लिए भी स्थानीय नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे। मान सरकार का दावा है कि उन्होंने इस प्रथा को खत्म कर भर्ती प्रक्रिया को केवल अंक और योग्यता आधारित बनाया है। वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए यह एक राहत की बात है।

Gen Z और Gen Alpha को भाषण नहीं, नतीजे चाहिए 
आज का युवा चाहे वह Gen Z हो या आने वाली Gen Alpha की पीढ़ी। पारंपरिक भाषणबाजी या खोखले वादों से प्रभावित नहीं होता। सोशल मीडिया के इस दौर में युवा सरकार के कामकाज को पारदर्शी कसौटी पर परखते हैं। 

उनकी मुख्य प्राथमिकताएं साफ हैं- निष्पक्ष अवसर, रोजगार, बेहतर वेतन और सुरक्षित भविष्य। ऐसे में 70 हजार से अधिक सरकारी ज्वाइनिंग लेटर, लाखों प्राइवेट अवसर और बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश जैसे कदम आम आदमी पार्टी को युवाओं के बीच अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट पेश करने का मजबूत जरिया दे रहे हैं। 

पलायन रोकना सबसे बड़ी भावनात्मक और आर्थिक चुनौती
पंजाब के लिए बेरोजगारी का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि बेहद भावनात्मक भी रहा है। डिग्री पूरी करने के बाद राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं का दूसरे राज्यों या कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों की तरफ रुख करना (Brain Drain) हर परिवार की चिंता का विषय रहा है। 
यदि पंजाब के भीतर ही सरकारी और निजी क्षेत्रों में सम्मानजनक आजीविका मिलने लगे, तो इसका सीधा लाभ राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को मिलेगा। युवाओं का अपने घर-आंगन के पास ही रोजगार पाना पलायन की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकता है।

रोजगार अब सिर्फ चुनावी वादा नहीं, सरकार के काम का पैमाना
यह सही है कि बेरोजगारी जैसी पुरानी और बड़ी समस्या रातों-रात पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती। राज्य के समक्ष अब भी सभी योग्य युवाओं को समायोजित करने की बड़ी जिम्मेदारी बनी हुई है। हालांकि, 70,840 सरकारी नौकरियां, 6.36 लाख से अधिक प्राइवेट जॉब्स, 23 लाख युवाओं की नेटवर्किंग और 1.84 लाख करोड़ रुपये का निवेश यह स्पष्ट संकेत देता है कि रोजगार मान सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। 

27 अगस्त को 1,746 नए पुलिसकर्मियों को मिले नियुक्ति पत्र इसी सिलसिले की एक और कड़ी हैं। पंजाब की राजनीति में अब 'सिफारिश नहीं, काबिलियत' का संदेश स्थापित करने की कोशिश हो रही है। यदि उद्योग और निष्पक्ष भर्तियों का यह क्रम इसी तरह जारी रहा, तो पंजाब के युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य बनाने के लिए अपनों से दूर जाने की मजबूरी से हमेशा के लिए निजात मिल सकती है।