मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, कर्मचारियों, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिश

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कैबिनेट ने सरकारी और संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है। दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 साल करने को मंजूरी दी गई है। वहीं छत्तीसगढ़ को प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी हरी झंडी दी गई।

इसके अलावा नवा रायपुर में करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन मुफ्त देने का फैसला हुआ है। दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन के लिए भी जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक।

1. स्टार्टअप और NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़

कैबिनेट ने युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप और NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। इसके लिए अगले 5 साल में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मिशन के तहत सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण देकर औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।

2. छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 मंजूर

राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी गई है।

नीति के तहत मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने पर जोर रहेगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

3. नवा रायपुर में 200 करोड़ का NSTI

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए 10 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और हॉस्टल सुविधाएं होंगी। यहां हर साल दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

4. सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा 45 साल

राज्य शासन के स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल और स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इससे इन कर्मचारियों को दूसरी शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने के अधिक अवसर मिलेंगे। इसके लिए राज्य शासन एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगा।

5. दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन बनेगा

दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के पास 4 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों जमीनों का वर्तमान मूल्य लगभग समान है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।