भारत ने समुद्री क्षेत्र विकास के लिए ₹69,725 करोड़ के मेगा पैकेज को दी मंजूरी
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भारत ने समुद्री क्षेत्र विकास के लिए ₹69,725 करोड़ के मेगा पैकेज को दी मंजूरी
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केंद्रीय सरकार ने जहाज बनाने, समुद्री परियोजनाओं के लिए, शिपयार्ड, कौशल विकास और पूरे क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ₹69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है।
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भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल और रेगुलेटरी सुधार शुरू किए हैं।
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भारतीय सरकार ने जहाज बनाने, समुद्री परियोजनाओं के लिए, शिपयार्ड, कौशल विकास और पूरे क्षेत्र में सुधारों को बढ़ावा देने के लिए ₹69,725 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दे दी है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया, "मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030 के तहत, सरकार ने विश्व स्तरीय बंदरगाह और समुद्री बुनियादी ढांचे बनाने के लिए कई कदम उठाने के साथ-साथ घरेलू क्षमता, समुद्री फाइनेंसिंग, शिपयार्ड और कौशल विकास को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये के बड़े पैकेज को मंजूरी दी है।"
भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने समुद्री क्षेत्र में दक्षता, पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल और रेगुलेटरी सुधार शुरू किए हैं।
बयान में कहा गया, "समुद्री एकल खिड़की प्रणाली, एक राष्ट्र–एक बंदरगाह प्रक्रिया, मैत्री, ई-समुद्र, ई-परीक्षा और जल समृद्धि पोर्टल जैसी पहलों ने दस्तावेज़ीकरण, व्यापार प्रक्रियाओं, नियामकीय सेवाओं और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को सरल बनाया है।"
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