Thu, 06 Aug 2026 05:14 AM IST

कुमार निशांत, पटना। Published by: शिवम गर्ग Updated Thu, 06 Aug 2026 05:14 AM IST

सार

बांकीपुर उपचुनाव के बाद बिहार सरकार ने सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सवर्ण वोट बैंक को साधने की चुनावी रणनीति मान रहा है। नोडल अधिकारी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र, जमीन विवाद और अन्य शिकायतों के समाधान में मदद करेंगे।

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सवर्ण मिशन पर भाजपा - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में झटका लगने के बाद बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में सवर्ण समाज से जुड़े मामलों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला किया है। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सवर्ण वोट बैंक को फिर से मजबूत करने की रणनीति माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिला स्तर पर सवर्ण समाज की शिकायतों के लिए इस तरह की व्यवस्था पहली बार बनाई जा रही है।

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नोडल अधिकारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र, जमीन विवाद, जातीय उत्पीड़न और अन्य शिकायतों के समाधान में मदद करेंगे। अब तक इन मामलों का निपटारा मुख्य रूप से पटना स्थित बिहार सवर्ण आयोग के स्तर पर होता था। आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र सिंह के अनुसार, जिला स्तर पर व्यवस्था बनने से शिकायतों का तेजी से निपटारा हो सकेगा। इस फैसले की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों के तुरंत बाद इसकी घोषणा हुई है।

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विपक्ष ने इसे चुनावी रणनीति बताया

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अपने पारंपरिक सवर्ण वोट बैंक से मिले नाराजगी के संकेतों के बाद सामाजिक समीकरण साधने में जुटी है। विपक्ष ने इसे चुनावी रणनीति बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। जातीय राजनीति के लिए चर्चित बिहार में इस फैसले को आगामी चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

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