​लखनऊ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने सितंबर माह के भीतर सभी आवश्यक कार्मिकों की तैनाती, प्रशिक्षण व्यवस्था, चार्ज निर्धारण, मानचित्र सत्यापन तथा बड़े गणना ब्लॉकों के पुनर्गठन को समयबद्ध और त्रुटिरहित ढंग से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

लखनऊ में डीएम विशाख जी ने जनगणना-2027 की तैयारियों की समीक्षा बैठक (फाइल फोटो)

• Published: 01 Sep 2026, 08:31 PM IST
• Last Updated: 01 Sep 2026, 08:31 PM IST

लखनऊ : राजधानी लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में आगामी जनगणना-2027 के प्रारंभिक कार्यों एवं तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनगणना से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं, कार्मिकों की आवश्यकता व उपलब्धता, प्रशिक्षण मॉड्यूल, चार्ज निर्धारण, मानचित्रों के स्थलीय सत्यापन तथा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB व इन्यूमरेशन ब्लॉक EB के पुनर्गठन की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।

​सितंबर माह में पूरी होगी कार्मिकों की तैनाती एवं प्रशिक्षण सूची

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना-2027 के लिए सभी आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता और तैनाती सितंबर माह के भीतर ही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि गणनाकर्मियों इन्यूमरेटर्स, पर्यवेक्षकों सुपरवाइजर्स और फील्ड ट्रेनरों की सूची समय से तैयार कर ली जाए, ताकि उनके प्रशिक्षण की सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जा सकें।

​अधिक आबादी वाले ब्लॉकों का होगा विभाजन, कार्यभार रहेगा संतुलित

बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि जिन हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों HLB की जनसंख्या अधिक है, उन्हें भौगोलिक निरंतरता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित कर उप-गणना ब्लॉक बनाए जाएं। इससे गणनाकर्मियों पर कार्य का अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा और कार्यभार संतुलित बना रहेगा। इसके साथ ही चार्ज एवं पर्यवेक्षण क्षेत्र के सटीक निर्धारण के लिए उपलब्ध मानचित्रों का भौतिक व स्थलीय सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए गए।

​निवास स्थान के पास होगी तैनाती, बिना ठोस कारण नहीं मिलेगी छूट

कार्मिकों की तैनाती को लेकर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी की विभिन्न चार्जों में दोहरी ड्यूटी न लगाई जाए। कर्मचारियों की तैनाती यथासंभव उनके निवास स्थान अथवा वर्तमान कार्यस्थल के समीप ही की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विगत प्रक्रियाओं में जिन विभागों से कार्मिकों की उपलब्धता या कार्यमुक्ति को लेकर अड़चनें आई थीं, उन्हें समय रहते चिन्हित कर पत्राचार किया जाए।

​इसके अतिरिक्त, कार्यमुक्ति या छूट के आवेदनों की कड़ाई से जांच करने और बिना किसी उचित व ठोस चिकित्सीय प्रशासनिक कारण के किसी भी कार्मिक को जनगणना ड्यूटी से मुक्त न करने के निर्देश दिए गए। जनशक्ति का सही आकलन करने के लिए वर्ष 2024 के सामान्य निर्वाचन से संबंधित आंकड़ों से मिलान करने को कहा गया है।

​अभिलेखों और लंबित भुगतानों की समीक्षा

बैठक के दौरान चार्ज रजिस्टर की अद्यतन स्थिति, अभिलेखों के प्रेषण व प्राप्ति तथा पूर्व के लंबित भुगतान प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को समयबद्ध एवं पूरी तरह त्रुटिरहित ढंग से निष्पादित किया जाए।

​समीक्षा बैठक में जनगणना उप निदेशक डॉ. गौरव पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन सहित प्रशासनिक एवं नगर निगम के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।