छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) में शीर्ष पद खाली होने का सीधा असर अब नई भर्तियों से लेकर पदोन्नति तक की पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया पर पड़ने लगा है। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य का कार्यकाल 8 सितंबर को पूरा हुए 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शासन ने अब

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नेतृत्वविहीन आयोग के चलते राज्य सेवा परीक्षा-2025 के इंटरव्यू स्थगित करने पड़े हैं, वहीं उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापकों के प्रमोशन की फाइलें भी ठंडे बस्ते में चली गई हैं। सेवानिवृत्ति की तारीख तय होने के बाद भी देरी सीजीपीएससी के 25 साल के इतिहास में यह छठा मौका है, जब आयोग में नियमित और कार्यकारी दोनों ही पद एक साथ खाली हैं। शेष|पेज 11

इससे पहले 2008 में 33 दिन और 2023 में 26 दिन तक ऐसी स्थिति रही थी। उल्लेखनीय है कि 62 वर्ष की आयु सीमा के चलते रीता शांडिल्य के रिटायरमेंट की तारीख (8 सितंबर 2026) पहले से तय थी। इसके बावजूद समय रहते नए अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसके चलते अब प्रशासनिक और भर्ती चक्र बाधित हो रहा है। आयोग में अब तक 8 नियमित और 6 कार्यकारी अध्यक्ष अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

डिप्टी कलेक्टर समेत कई राज्य सेवाओं पर असर राज्य सेवा परीक्षा-2025 के तहत 20 विभागों में डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सहित कुल 265 पदों पर भर्ती होनी है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 20 सितंबर से 1 अक्टूबर तक दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार तय थे। नियमों के मुताबिक इंटरव्यू बोर्ड और चयन प्रक्रिया के संचालन के लिए पूर्णकालिक या कार्यकारी अध्यक्ष का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष न होने के कारण आयोग ने ‘अपरिहार्य कारणों’ का हवाला देकर ऐन वक्त पर इंटरव्यू स्थगित कर दिए, जिससे चयनित अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ गया है।

सीजीपीएससी में 2001 से अब तक 8 नियमित अध्यक्ष

मोहन शुक्ला (रिटायर्ड आईपीएस) 26 मई 2001 से 2 अक्टूबर 2004 अशोक दरबारी (रिटायर्ड आईपीएस) 22 अक्टूबर 2004 से 20 अप्रैल 2008 बीएल ठाकुर (रिटायर्ड आईएएस) 12 सितंबर 2008 से 23 अगस्त 2011 प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार जोशी 1 अक्टूबर 2011 से 11 मई 2015 आरएस विश्वकर्मा (रिटायर्ड आईएएस) 12 जून 2015 से 16 जनवरी 2017 केआर पिस्दा (रिटायर्ड आईएएस) 17 जनवरी 2017 से 1 जून 2020 टामन सिंह सोनवानी (रिटायर्ड आईएएस) 2 जून 2020 से 8 सितंबर 2023 रीता शांडिल्य (रिटायर्ड आईएएस) 1 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2026

100 से अधिक प्रोफेसर प्रमोशन की कतार में आयोग में गतिरोध का असर सिर्फ नई नियुक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों के करियर पर भी पड़ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग में 100 से अधिक प्राध्यापकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक होनी थी। आयोग स्तर से प्रक्रिया पूरी न होने से ये रुक गई है। नतीजतन, कई शासकीय कॉलेजों में प्राचार्यों के रिक्त पद भरने का मामला भी लटक गया है। साथ ही नई भर्तियों के प्रस्तावित विज्ञापन भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।