Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे में MCD का एक्शन, तीन और इंजीनियर को किया सस्पेंड
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तीन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. अधिकारियों की ओर से ड्यूटी में लापरवाही और कोताही को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है.
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तीन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. अधिकारियों की ओर से ड्यूटी में लापरवाही और कोताही को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है.
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Satya Niketan building Delhi Collapse
दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तीन अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. इन अधिकारियों पर अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने से जुड़ी अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाने में लापरवाही और कर्तव्य में कोताही बरतने का आरोप लगा है.
MCD की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, गुरुवार को साउथ वेस्ट जोन (पहले नजफगढ़ जोन) के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) रविंदर कुमार को लागू नियमों के तहत सस्पेंड कर दिया गया है. सुमन सौरभ और मोहित यादव जो एक ही विभाग और जोन में जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.
61 इमारतों को सील किया गया
अधिकारियों की ओर से ड्यूटी में लापरवाही और कोताही को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है. इसके साथ नगर निकाय ने 41 इमारतों को गिराया है. 61 इमारतों को सील किया गया है जो अवैध पाई गई थीं. यह कार्रवाई रविवार दोपहर को हुए हादसे के बाद लिया गया है. यहां पर लड़कों के लिए बने एक पेइंग गेस्ट (PG) आवास की इमारत के ढहने के कुछ दिनों बाद यह कार्रवाई की गई है. इसमें कम से कम सात लोगों की मौत हो गई थी और सात अन्य घायल हो गए थे.
कार्रवाई तय करने का निर्देश दिया
MCD ने साफ किया है कि अवैध निर्माण से निपटने में अफसरों की किसी भी तरह की लापरवाही या ड्यूटी में कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. निगम ने अपने फील्ड-लेवल के अधिकारियों को सतर्क रहने और तय नियमों व प्रक्रियाओं के तहत नियमों के उल्लंघन पर समय पर कार्रवाई तय करने का निर्देश दिया है.
नगर निकाय ने फिर से कहा कि सभी स्तरों पर कड़ी जवाबदेही तय की जाएगी. जो अधिकारी अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं निभाएंगे. उनके खिलाफ लागू नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. कॉरपोरेशन दिल्ली भर में बिल्डिंग से जुड़े नियमों का पालन तय करने और अनधिकृत निर्माण को रोकने को लेकर जरूरी प्रवर्तन और प्रशासनिक कदम उठाना जारी रखेगा.
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