Gwalior Telecom Manufacturing Zone:मध्यप्रदेश में ग्वालियरटेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए अब तक 6 हजार 200 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 5 हजार करोड़ का निवेश पहले ही आ गया था। अब बेंगलुरु में 1200 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने बताया कि जोन के विस्तार के लिए फेज 2 शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयासों से ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर के लिए देश का अपनी तरह का पहला और विशिष्ट मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग और निवेश का प्रमुख केंद्र बनेगा।

इससे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार एवं कौशल विकास के अवसर… pic.twitter.com/v3po8kfIdm

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) September 22, 2026

20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

सीएम मोहन यादव ने कहा कि निवेशकों की बढ़ती रुचि के कारण टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की उपलब्ध भूमि लगभग पूरी होने वाली है। ऐसे में अब हमें इसके सेकंड फेज की शुरुआत करनी होगी। अगले एक-दो महीने में फेज-2 का काम शुरू हो जाएगा। इस विस्तार से लगभग 20 हजार लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट मीटिंग 

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindhia) ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टमेंट मीटिंग के बाद कहा कि कई कंपनियों ने ग्वालियर के इस प्रस्तावित जोन में निवेश में रुचि दिखाई है। इससे पहले दिल्ली और मुंबई में हुई निवेशक बैठकों से करीब 5000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं।

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निवेश प्रक्रिया में शामिल हुईं 24 कंपनियां 

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक बेंगलुरु रोड शो के साथ निवेशकों तक पहुंच बनाने के पहले चरण का काम पूरा हुआ है। करीब 24 कंपनियां TMZ के लिए आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य ग्वालियर में सिर्फ एक औद्योगिक इकाई स्थापित करना नहीं, बल्कि दूरसंचार क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों का पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है। (MP News)

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मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनेगा ग्वालियर

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindhia) ने कहा कि यदि किसी निवेशक को TMZ से जुड़ी कोई समस्या या सवाल होता है तो सरकार उसे 48 घंटे के भीतर हल करने की दिशा में काम करेगी। उनका कहना है कि ग्वालियर को ऐसा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना है, जहां उद्योगों को सरकार एक सहयोगी और जवाबदेह पार्टनर के रूप में मिले।

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