Tamil Nadu Assembly: तमिलनाडु में विधायकों से जुड़ी सुविधाओं को लेकर विधानसभा में एक अहम प्रस्ताव सामने आया है. दरअसल, सरकार ने विधायकों के वाहन भत्ते में बड़ा इजाफा करने का रास्ता साफ करने के लिए 2026 का संशोधन विधेयक पेश किया है. जानकारी के अनुसार इस विधेयक में मौजूदा वाहन भत्ते को बढ़ाकर हर महीने 75000 करने का प्रस्ताव किया गया है. इसके अलावा विधानसभा के हर सदस्य को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने की बात भी इसमें रखी गई है.

बता दें कि 75 हजार का नया वाहन भत्ता अभी लागू नहीं हुआ है. यह संशोधन विधेयक में प्रस्तावित है. विधेयक को मंजूरी मिलने और सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद ही नई व्यवस्था प्रभावी होगी. 

Chennai, Tamil Nadu: Chief Minister Joseph Vijay is scheduled to reply in the Legislative Assembly today on the demands for grants for the Police Department. Ministers and MLAs from various parties, including TVK, AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswami, DMK MLA E.V.… pic.twitter.com/zSSvlbHs45

— IANS (@ians_india) September 7, 2026

तमिलनाडु में क्यों की गई वाहन भत्ते में बढ़ोतरी?

तमिलनाडु मीडिया के अनुसार सरकार का तर्क है कि विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में लगातार दौरा करना पड़ता है. विधायक ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों से मिलने जाते हैं. उन्हें विकास कार्यों का निरीक्षण करने और शिकायतों को सुनने के लिए नियमित यात्रा जरूरी होती है. इसलिए ये संशोधन प्रस्तावित किया गया है. बता दें इससे पहले सीएम विजय ने 19 अगस्त को विधानसभा में ऐलान किया था कि सभी विधायकों को सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा. वाहन से जुड़े ईंधन, ड्राइवर और रखरखाव के खर्च के लिए पैसे भी दिए जाएंगे. 

तमिलनाडु में अभी विधायकों को कितना वाहन भत्ता मिलती है?

तमिलनाडु में अभी विधायकों को 25 हजार वाहन भत्ता मिलता है, जिसे बढ़ाकर ₹75 हजार प्रति माह करने का प्रस्ताव पेश किया गया है. यह पूर्व भत्ते के मुकाबले तीन गुना है. इसके अलावा हर विधायक को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान भी रखा गया है. वाहन से जुड़े खर्च में ईंधन, ड्राइवर और रखरखाव जैसी जरूरतें शामिल होंगी. 

— ANI Digital (@ani_digital) September 7, 2026

सिर्फ कार ही नहीं, PA के लिए भी ₹25 हजार

जानकारी के अलनुसार तमिलनाडु विधानसभा में विधायकों के लिए प्रस्तावित विधेयक में विधायकों के कामकाज में मदद के लिए पर्सनल असिस्टेंट रखने की भी बात कही गई है. इन  पीए को 25 हजार महीने का भत्ता देने का भी प्रावधान प्रस्तावित है. यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जिन विधायकों के पास कानून में बताए गए कुछ विशेष पद हैं, उनके लिए इस व्यवस्था के अलग नियम हो सकते हैं.

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सरकारी वाहन की एक विधायक ने की थी मांग  

इस पूरे मामले की शुरुआत विधानसभा में एक विधायक की मांग से हुई थी. 12 अगस्त को कट्टुमन्नारकोइल की विधायक एलई जोतिमणि ने सदन में विधायकों को वाहन और जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई थी. उनका तर्क था कि कई विधायक, खासकर पहली बार चुने गए प्रतिनिधि, अपने विधानसभा क्षेत्र में नियमित दौरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते.

Chennai, Tamil Nadu: MLA from Manidhaneya Jananayaga Party, Thamimun Ansari says, "This is not the reply to the demands for grants of the Police Department. The reply should explain the demands raised by the members and the matters contained in the policy note. Instead, the… pic.twitter.com/QO34vR01V6

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234 विधायकों को मिलेगा फायदा?

संशोधित बिल पास होने के बाद तमिलनाडु विधानसभा के कुल 234 विधायकों को इसका लाभ मिलेगा. इस फैसले पर मुख्य विपक्षी दल DMK की ओर से यह सवाल उठाया गया कि जिन विधायकों के पास पहले से निजी वाहन हैं, उन्हें भी इस सुविधा में शामिल क्यों किया जा रहा है.

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