NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की सुरक्षा और पेपरलीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। नागौर में शनिवार को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) राजस्थान के नागौर जिलाध्यक्ष राम पंवार मेघवंशी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज

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राम पंवार मेघवंशी ने कहा- प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया में सुधार और हालिया छात्र आंदोलनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं।

जिम्मेदारी तय होनी चाहिए

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा- परीक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। साथ ही आंदोलन से संबंधित परिस्थितियों में जान गंवाने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए।

ज्ञापन में संसद में पेपरलीक और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा कराने, आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने और शिक्षा माफिया और पेपरलीक गिरोह के खिलाफ कठोर एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई।

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए।

पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग

पार्टी ने छात्र आंदोलनों के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी घटनाओं की जांच की मांग भी रखी। ज्ञापन में कहा गया कि छात्रों के साथ हुई कथित अशोभनीय और अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्तियों की पहचान सार्वजनिक करने, उनके पुलिस के हेलमेट और लाठी आदि का उपयोग करने के आरोपों की जांच, कथित तौर पर आंसू गैस के गोले के प्रयोग की जांच तथा प्रदर्शन स्थल पर क्षतिग्रस्त वाहनों और कथित तौर पर पत्थरों से भरे ट्रकों की जांच कराने की मांग की गई।

ज्ञापन में पुलिसकर्मियों के पास कथित रूप से मौजूद लाठियों के प्रयोग की जांच कर जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की वर्दी पर स्पष्ट एवं दृश्यमान नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग भी शामिल है।

NEET-JEE समेत प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 9 मांगें

पार्टी ने NEET UG, JEE Main समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की। साथ ही सरकारी भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क समाप्त करने, महिला अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद और पुरुष अभ्यर्थियों के गृह अथवा नजदीकी जनपद में निर्धारित करने की मांग रखी।

ज्ञापन में पेपर लीक और भर्ती घोटाले के दोषियों के खिलाफ कठोर एवं समयबद्ध दंड, सभी विभागों के रिक्त पदों पर निर्धारित समय-सीमा में भर्ती पूरी करने तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग की गई।

पार्टी ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रणाली समाप्त करने की मांग भी रखी। वहीं, जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कोर कार्ड जारी नहीं किए जाते, उनमें परिणाम के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का प्राप्तांक सार्वजनिक करने की मांग की गई।