पाकिस्तान में बैठे आतंकी हाफिज सईद को समन भेजेगा विदेश मंत्रालय, पहलगाम हमले का है मास्टरमाइंड

पहलगाम हमले के मामले में NIA हाफिज सईद को पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के जरिए कोर्ट का सम्मन भेजेगी. उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी है और अनुपस्थिति में BNSS-2023 की धारा 365 के तहत ट्रायल शुरू किया जाएगा.

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पहलगाम हमले के मामले में आरोपी हाफिज सईद. (File photo: ITG)

NIA आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में कोर्ट का सम्मन भेजेगी. लश्कर-ए-तैयबा के चीफ और पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को यह सम्मन विदेश मंत्रालय के जरिए भेजा जाएगा.

पहलगाम हमले के मामले में NIA ने हाफिज सईद के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर उसे आरोपी बनाया है. जम्मू की NIA कोर्ट ने पहलगाम हमले के केस में हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी कर रखा है.

पहलगाम हमले में हाफिज सईद आरोपी है, लिहाजा ट्रायल में हाजिर होने के लिए अदालत का सम्मन भेजा जाएगा. आरोपी हाफिज सईद की अनुपस्थिति में पहलगाम हमले का ट्रायल अदालत में BNSS-2023 की धारा 365 के तहत शुरू किया जाएगा, जिसे ट्रायल ऑफ एबसेंटिया कहा जाता है. पहलगाम में आतंकवादी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था. दोपहर के समय जम्मू-कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र स्थित बैसरन घाटी में पर्यटकों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था.

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भारत पानी रोक सकता है

पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर अहसान इकबाल ने भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एबेयंस में रखने के फैसले और दक्षिण एशिया में भारत की भौगोलिक व रणनीतिक स्थिति को लेकर अपनी बात रखी है. उनके बयानों के बाद क्षेत्रीय राजनीति और पानी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

अहसान इकबाल ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के सामने अब यह खतरा है कि भारत जरूरत के समय पानी रोककर उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है. उन्होंने कहा कि भारत एक तटवर्ती देश है, जहां से नदियां बहकर पाकिस्तान पहुंचती हैं. भारत अपनी इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है.उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सामने यह खतरा साफ है कि भारत जरूरत पड़ने पर पानी की आपूर्ति रोक सकता है और इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है.

भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को एबेयंस में रख दिया था. भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता, तब तक संधि बहाल नहीं होगी. वहीं, पाकिस्तान भारत के इस कदम को एकतरफा और गैरकानूनी बताता रहा है.

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