Published: Friday, July 17, 2026, 10:57 [IST]

Parliament Monsoon Session 2026: संसद का इस बार का मानसून सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। केंद्र सरकार इस सत्र में कई अहम विधेयकोंको पेश करने की तैयारी में है। इस बार सरकार का फोकस टैक्स व्यवस्था, न्यायपालिका, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, राष्ट्रीय सम्मान और MSME सेक्टर से जुड़े कानूनों में बदलाव की कोशिश कर रही है।

18वीं लोकसभा के आठवें सत्र के दौरान पांच नए विधेयक पेश किया जा सकता है। इनमें से दो विधेयक अध्यादेश की जगह लाए जाएंगे, जबकि तीन अन्य विधेयकों के जरिए संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है।

इसके अलावा पहले से लंबित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को भी इस सत्र में चर्चा और पारित कराने की कोशिश की जाएगी। आइए जानते हैं कि कौन से हैं वो वे 5 बड़े बिल, जिन पर संसद में चर्चा होने वाली है और जिनका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है।

1. इनकम टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2026

सरकार Income-tax (Amendment) Bill, 2026 को संसद में पेश करेगी। यह विधेयक पहले जारी किए गए अध्यादेश की जगह लाया जा रहा है। सरकार आयकर कानून में किए गए संशोधनों को संसद की मंजूरी दिलाना है। माना जा रहा है कि टैक्स व्यवस्था को अधिक सरल और डिजिटल बनाने के लिए इसमें कई बदलाव किए जा सकते हैं।

2. सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल

दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 है।इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सरकार का मानना है कि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ते जा रही है उसके हिसाब से जजों की संख्या कम है।

इसे देखते हुए जजों की संख्या बढ़ाना जरूरी है, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके।यह विधेयक भी अध्यादेश की जगह संसद में पेश किया जाएगा।

3. जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून में संशोधन

सरकार Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 भी पेश करेगी। ताकि जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा सके। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

4. राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में बदलाव

Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 भी संसद में पेश होने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों में शामिल है। यह कानून राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़ा माना जा रहा है।

5. MSME सेक्टर के लिए नया संशोधन बिल

सरकार Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2026 भी संसद में पेश करेगी। MSME सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इस विधेयक के जरिए छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास, वित्तीय सहायता, नियामकीय प्रक्रियाओं और कारोबार को आसान बनाने से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए जा सकते हैं।

इन दो लंबित बिलों पर भी होगी चर्चा

सरकार केवल नए विधेयक ही नहीं, बल्कि पहले से लंबित दो महत्वपूर्ण बिलों को भी इस सत्र में आगे बढ़ाएगी।

विदेशी चंदा नियमन कानून में संशोधन

Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 को 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पारित है। यदि यह पारित होता है, तो विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल

दूसरा लंबित विधेयक Viksit Bharat Shiksha Adhishthan Bill, 2025 है। गौरतलब हो कि इसे 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था। अब सरकार इसे संसद में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मानसून सत्र?

इस बार संसद का मानसून सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक ओर सरकार महिला आरक्षण बिल, परिसीमन के साथ साथ कई अहम विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। वहीं विपक्ष इन विधेयकों पर हंगामा कर सकता है।

किन पर रहेगी सबकी नजर?

संसद में पेश होने वाले इन पांच विधेयकों पर देशभर की नजर रहेगी क्योंकि इनका असर सीधे करदाताओं, उद्योगों, न्यायपालिका, सरकारी रिकॉर्ड व्यवस्था और राष्ट्रीय कानूनों पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि संसद में इन विधेयकों पर क्या बहस होती है और सरकार इन्हें कितनी जल्दी पारित करा पाती है।