PM Awas Yojana 2.0 Bihar: बिहार के 45 शहरी निकायों में PM आवास योजना 2.0 के तहत ₹233.05 करोड़ मंजूर। जानिए किन शहरों को सबसे ज्यादा राशि मिली, किसे मिलेगा लाभ और योजना से जुड़े अहम अपडेट।

शहरों में रहने वाले हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना 2.0 के तहत बिहार के 45 शहरी निकायों में पक्के घरों के निर्माण के लिए ₹233.05 करोड़ की पहली किस्त मंजूर कर दी गई है। इस राशि से उन पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि आवास निर्माण की प्रक्रिया तेज हो और लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुंचे।

45 शहरी निकायों में शुरू होगा आवास निर्माण

नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह राशि लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। योजना के तहत पात्र परिवारों को 30 से 45 वर्गमीटर तक के पक्के घर बनाने में वित्तीय सहायता मिलेगी।

फंड SNA स्पर्श प्रणाली के जरिए संबंधित नगर निकायों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हो सके।

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किन शहरों को मिली सबसे ज्यादा राशि?

स्वीकृत फंड में सबसे बड़ा हिस्सा सीतामढ़ी नगर निगम को मिला है, जहां आवास परियोजनाओं के लिए ₹20.63 करोड़ मंजूर किए गए हैं। इसके बाद बोधगया नगर परिषद को ₹18.16 करोड़ और मधुबनी नगर निगम को ₹17.03 करोड़ दिए गए हैं।

इसके अलावा आलमनगर, मिर्गंज, चकिया और बनमनखी बाजार समेत कई अन्य शहरी निकायों को भी करोड़ों रुपये की राशि आवंटित की गई है।

केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देंगे सहायता

स्वीकृत राशि में केंद्र सरकार की ओर से अन्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग मद में फंड जारी किया गया है। राज्य सरकार भी अपनी हिस्सेदारी जोड़ेगी, जिससे कुल ₹233.05 करोड़ की राशि आवास निर्माण पर खर्च होगी।

यह योजना 1 सितंबर 2024 से पूरे देश में लागू है और अब बिहार में इसके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यदि राशि का समय पर और पारदर्शी उपयोग हुआ, तो हजारों शहरी गरीब परिवारों का अपने पक्के घर का सपना जल्द पूरा हो सकता है।

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