सीरिया की नई संसद (Peoples Assembly) ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक बिल पास किया. इसमें बशर अल-असद के दौर की आतंकवाद अदालत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया. यानि आतंकवादियों को सजा देने वाली इस अदालत का अब कोई अस्तित्व नहीं रहेगा. इस अदालत के सभी फैसलों का कानूनी असर रद्द कर दिया गया.

सरकारी टीवी चैनल ‘अल-एखबारिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को हुए वोट से इस अदालत को खत्म करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया. 2012 में बनी ‘काउंटर-टेररिज्म कोर्ट’ का इस्तेमाल पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासनकाल में हजारों सीरियाई लोगों पर “आतंकवाद से जुड़े” अपराधों के लिए मुकदमा चलाने में किया गया था.

67 जजों को किया था बर्खास्त

बुधवार का ये वोट अल-असद के सत्ता से हटने के बाद बनी पहली संसद के शुरुआती हफ्तों में हुआ. ये सदन पहली बार जुलाई में बैठा था. जून 2025 में राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने एक आदेश जारी कर 67 जजों को बर्खास्त कर दिया, जिन्होंने उस अदालत में काम किया था. इसे उन्होंने उस समय “खत्म की जा चुकी आतंकवाद-रोधी अदालत” बताया था.

मार्च 2025 में सीरिया के नए संवैधानिक घोषणापत्र में साफ कहा गया था कि इस आतंकवाद अदालत के अन्यायपूर्ण फैसलों को रद्द किया जाएगा. इसमें उन लोगों की जब्त की गई संपत्ति वापस करने की बात भी शामिल थी. संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार समिति ने 2024 में कहा था कि 2012 का वो कानून, जिससे यह अदालत बनी थी, लोगों को सही न्याय नहीं दे पाता था. समिति ने चिंता जताई थी कि लोग बिना वजह गिरफ्तार किए जाते थे, उन्हें यातना दी जाती थी और अदालत स्वतंत्र नहीं थी.

53 साल लंबा शासन कब हुआ खत्म?

ये वोट असेंबली के उन शुरुआती बड़े विधायी फैसलों में से एक है जो उसने अपने शुरुआती सत्रों में आंतरिक नियम और समितियां बनाने के बाद लिए हैं. अल-असद परिवार का 53 साल लंबा शासन 8 दिसंबर, 2024 को खत्म हो गया. ये सब 11 दिनों के अचानक हुए हमले के बाद हुआ, जिसने सीरिया और दुनिया को चौंका दिया था. इसके साथ ही क्रूर पुलिस-राज्य का भी अंत हो गया, जो यातना और लोगों के गायब हो जाने जैसी घटनाओं के लिए जाना जाता था.

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