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सार

SRA Home Allotment Thane: ठाणे में TMC और SRA की लापरवाही उजागर हुई है। 5 साल से बेघर संजय गुरव को विधायक संजय केलकर के हस्तक्षेप से 2 महीने में न्याय मिला। जानें पूरा मामला।

विधायक संजय केलकर (सोर्स: नवभारत फोटो)

विस्तार

SRA Home Allotment Sanjay Kelkar Action: सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट कर थक चुके एक रहिवासी को आखिरकार 5 साल बाद उनके हक का घर मिल गया। SRA योजना के तहत घर के लिए भटक रहे संजय गुरव को भाजपा विधायक संजय केलकर के हस्तक्षेप के बाद सिर्फ 2 महीने में न्याय मिला। इस मामले ने एक बार फिर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पांचपाखाडी स्थित आनंद सावली SRA प्रकल्प के रहिवासी संजय गुरव पिछले 5 साल से अपने हक के घर के लिए TMC और SRA कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। SRA अधिकारी हर बार नई-नई त्रुटियां निकालकर फाइल अटका देते थे। परेशान होकर गुरव ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया, लेकिन SRA अधिकारियों ने उसे भी नहीं माना।

हताश गुरव ने 2 महीने पहले भाजपा के खोपट स्थित कार्यालय में आयोजित जनसेवकाचा जनसंवाद कार्यक्रम में विधायक केलकर के समक्ष अपनी समस्या रखी। केलकर ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और फॉलोअप किया। नतीजा – गुरव को आखिरकार उनका घर सौंप दिया गया। घर मिलने के बाद गुरव ने विधायक से मिलकर आभार जताया।

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अधिकारी विकासकों के साथ, नागरिक परेशान – केलकर

इस बारे में विधायक संजय केलकर ने कहा कि अधिकारी नागरिकों को कैसे नजरअंदाज करते हैं, इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण है। ज्यादातर SRA प्रोजेक्ट में बिल्डर रहिवासियों को बर्बाद कर रहे हैं और अधिकारी भी बिल्डरों के साथ खड़े दिख रहे हैं।

संजय केलकर ने बताया कि पोखरण-2 में करीब 2000 परिवारों को अब तक घर नहीं मिले हैं। इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि हजुरी के कोलीवाडा गावठाण क्षेत्र को जबरदस्ती क्लस्टर योजना में शामिल करने की कोशिश हो रही है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रहिवासियों की मर्जी के खिलाफ कोई योजना न थोपें।

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पॉन्जी घोटाला और ठेका कामगारों का मुद्दा भी उठा

बैठक में पॉन्जी योजना के घोटाले का मुद्दा भी उठा। केलकर ने बताया कि इस योजना में करीब 250 करोड़ का घोटाला हुआ है और ठाणे के 400 निवेशकों के साथ धोखा हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी की संपत्तियां जब्त की हैं, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिला। वे जल्द ही गृह सचिव से मिलकर संपत्तियों की सूची सौंपेंगे और निवेशकों को राहत दिलाने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे।

साथ ही ठेका कामगारों पर हो रहे अन्याय का मुद्दा भी सामने आया। केलकर ने श्रम उपायुक्त को संबंधित ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस देकर ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर नगरसेवक दीपक जाधव, सुनील नरे, योगेश भंडारी, गणेश राजे, राजेश गाडे, मत्स्यगंधा पवार, रक्षा यादव सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे।