संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र के इतर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत ने अमेरिका द्वारा हाल ही में पारित किए गए 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' (SRIA) को लेकर अपनी गंभीर चिंताओं और आर्थिक हितों को अमेरिकी विदेश मंत्री के समक्ष मजबूती से रखा.

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही SRIA कानून पर हस्ताक्षर किए हैं. इस कानून के तहत अमेरिका को रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों-विशेष रूप से भारत और चीन पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है.

'ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं'

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बैठक के बाद विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए लिखा, "संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मिलकर खुशी हुई. SRIA (रूस और ईरान पर प्रतिबंध अधिनियम) के संबंध में भारत के हितों और चिंताओं को दोहराया. इसके अलावा खाड़ी देश और यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई."

इससे पहले भारत सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा था कि देश अपनी आर्थिक सुरक्षा और 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा.

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रणनीतिक साझेदारी और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा
दूसरी ओर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इस मुलाकात के बाद X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "आज न्यूयॉर्क में भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से मिलकर बहुत अच्छा लगा. हम मिलकर भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं और प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं तथा आगामी बहुपक्षीय प्रयासों पर समन्वय बना रहे हैं."

गौरतलब है कि इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात इसी साल जुलाई में मनीला में हुई थी, जहां व्यापार, टैरिफ, ऊर्जा, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसजैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा हुई थी. दोनों देश अंतरिम भारत-अमेरिका व्यापार समझौते (Interim Trade Deal) को अंतिम रूप देने पर भी सहमत हुए थे.

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मनीला बैठक के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के महत्व पर सहमति जताई थी. अब न्यूयॉर्क में हुई ताजा बैठक में रूस और ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंध कानून के साथ खाड़ी और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. जयशंकर की यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जारी संवाद का हिस्सा है.
 

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